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| Arjun Panditrao Khotkar Judgment |
Arjun Panditrao Khotkar Judgment: इलेक्ट्रॉनिक सबूत और Section 65B पर सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण बातें
आज के डिजिटल दौर में किसी मुकदमे की सच्चाई केवल कागजों और प्रत्यक्ष गवाहों से तय नहीं होती। मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग, CCTV फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, ई-मेल, कंप्यूटर फाइल, वीडियो और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड भी अदालतों में महत्वपूर्ण सबूत बन चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि डिजिटल रिकॉर्ड को अदालत में किस तरीके से स्वीकार कराया जाए और उसकी विश्वसनीयता कैसे साबित हो?
इसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला Arjun Panditrao Khotkar v. Kailash Kushanrao Gorantyal बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह निर्णय 14 जुलाई 2020 को तीन जजों की पीठ ने सुनाया था। मामला मूल रूप से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ा था, लेकिन इसका प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के कानून पर काफी व्यापक हुआ।
मामला क्या था?
इस मामले में अरुण पंडित्राव खोतकर के विधानसभा चुनाव को चुनौती दी गई थी। विवाद का एक प्रमुख हिस्सा यह था कि नामांकन पत्र निर्धारित समय सीमा के बाद दाखिल किए गए थे या नहीं। इस तथ्य को साबित करने के लिए Returning Officer के कार्यालय में उपलब्ध वीडियो रिकॉर्डिंग पर भरोसा किया गया।
वीडियो रिकॉर्डिंग को अदालत के सामने प्रस्तुत किया गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B(4) के तहत आवश्यक प्रमाणपत्र को लेकर विवाद खड़ा हुआ। हाई कोर्ट ने रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा और यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए Section 65B का प्रमाणपत्र कितना आवश्यक है।
सुप्रीम कोर्ट ने Section 65B को लेकर क्या कहा?
इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की secondary evidence को अदालत में स्वीकार कराने के लिए Section 65B की आवश्यकताओं का पालन करना जरूरी है।
अर्थात यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कॉपी, CD, DVD, VCD, कंप्यूटर से निकाली गई कॉपी या इसी प्रकार का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जा रहा है, तो सामान्यतः Section 65B के अनुसार प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले के महत्वपूर्ण फैसले Anvar P.V. v. P.K. Basheer में स्थापित सिद्धांत को सही कानून माना और बाद के विरोधी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया।
क्या हर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए प्रमाणपत्र जरूरी है?
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। यदि मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या मूल डिवाइस स्वयं अदालत के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और उसे प्राथमिक साक्ष्य के रूप में साबित किया जा रहा है, तो Section 65B(4) का प्रमाणपत्र उसी तरीके से आवश्यक नहीं होता जैसा किसी secondary electronic record की कॉपी के लिए होता है।
उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के पास मूल मोबाइल फोन है और उसी में मौजूद मूल रिकॉर्ड को अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो स्थिति अलग हो सकती है। लेकिन यदि उसी रिकॉर्ड की कॉपी CD या किसी अन्य माध्यम में बनाकर अदालत में दी जाती है, तो Section 65B की आवश्यकताओं का प्रश्न सामने आता है।
प्रमाणपत्र क्यों महत्वपूर्ण है?
डिजिटल रिकॉर्ड को कागज के दस्तावेज से अलग माना जाता है क्योंकि डिजिटल डेटा को कॉपी, ट्रांसफर या प्रोसेस किया जा सकता है। इसलिए कानून यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अदालत के सामने प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की उत्पत्ति और उसके तैयार होने की परिस्थितियों को उचित तरीके से प्रमाणित किया जा सके।
Section 65B का प्रमाणपत्र इसी उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। इससे यह बताने में सहायता मिलती है कि रिकॉर्ड किस कंप्यूटर या डिवाइस से संबंधित है, वह किस प्रक्रिया से तैयार हुआ और संबंधित कंप्यूटर सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहा था या नहीं।
इसका उद्देश्य केवल तकनीकी औपचारिकता पूरी करना नहीं, बल्कि डिजिटल साक्ष्य की विश्वसनीयता के संबंध में अदालत को आवश्यक आधार उपलब्ध कराना है।
प्रमाणपत्र समय पर न मिले तो क्या किया जा सकता है?
फैसले की एक व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी स्थिति पर भी विचार किया जिसमें संबंधित व्यक्ति या संस्था प्रमाणपत्र देने की स्थिति में हो, लेकिन उसे प्रमाणपत्र उपलब्ध न कराया जाए।
ऐसी परिस्थिति में केवल इस कारण से पक्षकार को असहाय नहीं माना जाना चाहिए कि उसके पास प्रमाणपत्र नहीं है। यदि संबंधित रिकॉर्ड किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के नियंत्रण में है और प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए उचित प्रयास किए गए हैं, तो अदालत से उचित आदेश लेकर प्रमाणपत्र मंगाने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी सरकारी विभाग, टेलीकॉम कंपनी, इंटरनेट सेवा प्रदाता या किसी अन्य संस्था के पास होता है। मुकदमे का पक्षकार उस संस्था के सिस्टम पर सीधे नियंत्रण नहीं रखता।
मौखिक गवाही क्या Section 65B प्रमाणपत्र की जगह ले सकती है?
सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर भी महत्वपूर्ण स्पष्टता दी। केवल मौखिक बयान देकर Section 65B(4) की उस आवश्यकता को सामान्य रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता जो secondary electronic evidence की admissibility से जुड़ी है।
इसलिए केवल किसी व्यक्ति का यह कहना कि “यह रिकॉर्ड सही है” अपने आप में Section 65B की कानूनी आवश्यकता को पूरा नहीं करता। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कानून द्वारा निर्धारित तरीके से प्रस्तुत और प्रमाणित करना आवश्यक है।
कोर्ट ने पुराने फैसलों को भी स्पष्ट किया
इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने Section 65B को लेकर पहले दिए गए अलग-अलग फैसलों की स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता थी।
तीन जजों की पीठ ने Anvar P.V. के सिद्धांत को authoritative law माना। इसके साथ ही Shafhi Mohammad के उस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया गया जो Section 65B प्रमाणपत्र की आवश्यकता को कुछ परिस्थितियों में अलग तरीके से देखता था। इस प्रकार इस फैसले ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से जुड़े कानून में काफी हद तक स्पष्टता पैदा की।
टेलीकॉम और इंटरनेट कंपनियों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने केवल Section 65B की व्याख्या तक खुद को सीमित नहीं रखा। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संरक्षण और उपलब्ध कराने की व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया।
फैसले में संबंधित अधिकारियों, टेलीकॉम कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डेटा के संरक्षण, रिकॉर्ड रखने और अदालत में उसके उत्पादन की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता बताई गई। Information Technology Act की Section 67C के संदर्भ में नियम और दिशा-निर्देश बनाए जाने की जरूरत पर भी ध्यान दिया गया।
इस फैसले का आम व्यक्ति के लिए क्या महत्व है?
आज लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में डिजिटल रिकॉर्ड बनाता है। WhatsApp चैट, मोबाइल वीडियो, CCTV फुटेज, ई-मेल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया पोस्ट विवादों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
लेकिन किसी डिजिटल रिकॉर्ड का मोबाइल या कंप्यूटर में मौजूद होना और उसका अदालत में कानूनी रूप से स्वीकार होना दो अलग बातें हैं। Arjun Panditrao Khotkar Judgment यह समझाता है कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत को अदालत के सामने पेश करते समय उसकी authenticity और admissibility दोनों पर ध्यान देना आवश्यक है।
इस फैसले से वकीलों और मुकदमे के पक्षकारों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक संदेश निकलता है—डिजिटल सबूत को शुरुआत से ही सही तरीके से सुरक्षित रखना चाहिए और जहां कानून Section 65B प्रमाणपत्र की मांग करता है, वहां प्रमाणपत्र की व्यवस्था समय रहते करनी चाहिए।
निष्कर्ष
Arjun Panditrao Khotkar v. Kailash Kushanrao Gorantyal भारतीय साक्ष्य कानून में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित प्रमुख फैसलों में से एक है। इसका सबसे बड़ा योगदान Section 65B की स्थिति को स्पष्ट करना है।
फैसले का मूल संदेश यह है कि डिजिटल साक्ष्य को अदालत में पेश करते समय केवल उसकी सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसे कानून के अनुसार प्रमाणित करने की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। Secondary electronic evidence के मामले में Section 65B की आवश्यकताओं का पालन सामान्यतः अनिवार्य है, जबकि मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्थिति अलग हो सकती है।
डिजिटल युग में जब मुकदमों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की भूमिका लगातार बढ़ रही है, यह फैसला वकीलों, न्यायिक अधिकारियों और आम नागरिकों सभी के लिए उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करता है।
