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R. Raja बनाम पुलिस आयुक्त 2026: पुलिस जांच में लिखित नोटिस और उत्पीड़न पर हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देश
R. Raja v. The Commissioner of Police & Others वर्ष 2026 का एक महत्वपूर्ण मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय है, जिसमें पुलिस जांच और पूछताछ के दौरान आम नागरिकों को होने वाली परेशानी तथा पुलिस द्वारा बुलाए जाने की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। यह फैसला विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें किसी शिकायत या जांच के सिलसिले में पुलिस थाने बुलाया जाता है।
मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस को कानून के अनुसार जांच करने का अधिकार है, लेकिन जांच की शक्ति का प्रयोग कानून की सीमा में रहकर होना चाहिए। जांच के नाम पर किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता।
R. Raja Case 2026 की जानकारी
इस मामले का नाम R. Raja बनाम The Commissioner of Police एवं अन्य है। मामला W.P. (Crl.) No. 1891 of 2026 के रूप में मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष आया। इस पर निर्णय 03 अगस्त 2026 को न्यायमूर्ति G.K. Ilanthiraiyan द्वारा दिया गया। याचिका में पुलिस द्वारा जांच के नाम पर कथित उत्पीड़न की शिकायत की गई थी।
याचिकाकर्ता ने पुलिस को दिए गए अपने प्रतिनिधित्व पर उचित कार्रवाई के लिए न्यायालय से निर्देश मांगा था। मामले में यह शिकायत सामने आई कि पुलिस द्वारा जांच या पूछताछ के नाम पर परेशानी उत्पन्न की जा रही है।
पुलिस को जांच का अधिकार है, लेकिन कानून के अनुसार
हाईकोर्ट ने माना कि पुलिस को संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराधों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि यह अधिकार असीमित नहीं है। पुलिस को BNSS के संबंधित प्रावधानों और कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जांच करनी होगी।
न्यायालय ने यह भी कहा कि सामान्यतः वह पुलिस की वास्तविक जांच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन यदि जांच के नाम पर पुलिस उत्पीड़न की शिकायत न्यायालय के सामने आती है, तो न्यायालय उस पर आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता।
यही संतुलन इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है—पुलिस को निष्पक्ष जांच का अधिकार है और नागरिक को अनावश्यक उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार है।
BNSS की धारा 179 के तहत लिखित समन महत्वपूर्ण
इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण बात BNSS की धारा 179 से संबंधित है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि शिकायत में नामित व्यक्ति या घटना के किसी गवाह को जब पुलिस जांच या पूछताछ के लिए बुलाए, तो उसे लिखित समन के माध्यम से बुलाया जाना चाहिए।
इस लिखित समन में व्यक्ति के पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के लिए विशिष्ट तारीख और समय निर्धारित होना चाहिए।
इसका व्यावहारिक महत्व बहुत अधिक है। केवल मौखिक रूप से बार-बार थाने बुलाने के बजाय जांच की प्रक्रिया को लिखित और रिकॉर्ड योग्य बनाया गया है। इससे यह स्पष्ट रहेगा कि व्यक्ति को किस मामले में और किस तारीख को उपस्थित होने के लिए कहा गया था।
पूछताछ का रिकॉर्ड रखना होगा
हाईकोर्ट ने पुलिस के लिए दूसरा महत्वपूर्ण निर्देश यह दिया कि जांच या पूछताछ के दौरान हुई कार्यवाही के मिनट्स को जनरल डायरी, स्टेशन डायरी या डेली डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए।
इस निर्देश का उद्देश्य जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है। यदि भविष्य में कोई व्यक्ति पुलिस पर अनावश्यक पूछताछ या उत्पीड़न का आरोप लगाता है, तो पुलिस रिकॉर्ड से यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति को कब बुलाया गया और जांच के दौरान क्या कार्यवाही हुई।
इससे पुलिस जांच भी अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बन सकती है।
पुलिस पूछताछ के नाम पर उत्पीड़न नहीं कर सकती
मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जांच या पूछताछ के लिए बुलाए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी harass नहीं करेंगे।
यह निर्देश उन मामलों में विशेष महत्व रखता है जहां किसी व्यक्ति का नाम शिकायत में हो या वह केवल घटना का गवाह हो। पुलिस को जांच के लिए आवश्यक पूछताछ करने का अधिकार है, लेकिन पूछताछ का उद्देश्य तथ्य और साक्ष्य प्राप्त करना होना चाहिए, न कि व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान करना।
Lalita Kumari के दिशानिर्देशों का पालन जरूरी
हाईकोर्ट ने Lalita Kumari v. Government of Uttar Pradesh में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित preliminary enquiry और FIR registration से संबंधित दिशानिर्देशों का भी सख्ती से पालन करने को कहा है।
इसका अर्थ यह है कि पुलिस को शिकायत मिलने के बाद कानून के अनुसार यह तय करना होगा कि मामले में प्रारंभिक जांच आवश्यक है या FIR दर्ज करने की स्थिति बनती है। पुलिस प्रक्रिया मनमाने तरीके से नहीं चल सकती।
नागरिकों के लिए इस फैसले का क्या महत्व है?
यदि किसी व्यक्ति को किसी शिकायत या पुलिस जांच के संबंध में बुलाया जाता है, तो यह फैसला प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है। पुलिस द्वारा बुलाए जाने की स्थिति में लिखित समन, तारीख और समय तथा जांच की रिकॉर्डिंग जैसी व्यवस्थाएं व्यक्ति और पुलिस दोनों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती हैं।
हालांकि इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि पुलिस जांच के लिए किसी व्यक्ति को बुला ही नहीं सकती। पुलिस को कानून के अनुसार जांच करने का अधिकार है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य जांच की शक्ति और नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना है।
निष्कर्ष
R. Raja बनाम The Commissioner of Police & Others (2026) पुलिस जांच प्रक्रिया से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय है। मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच से रोकने के बजाय जांच को कानूनसम्मत, पारदर्शी और रिकॉर्ड योग्य बनाने पर जोर दिया है।
इस फैसले के अनुसार शिकायत में नामित व्यक्ति या गवाह को जांच के लिए बुलाते समय BNSS धारा 179 के तहत लिखित समन, उसमें निश्चित तारीख और समय, पूछताछ की कार्यवाही का स्टेशन डायरी/जनरल डायरी में रिकॉर्ड, तथा जांच के दौरान उत्पीड़न से बचने जैसे महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। साथ ही Lalita Kumari के दिशानिर्देशों का पालन भी आवश्यक बताया गया है।
इसलिए पुलिस जांच का सामना करने वाले व्यक्तियों, अधिवक्ताओं और आपराधिक मामलों में प्रैक्टिस करने वाले कानून विशेषज्ञों के लिए यह फैसला उपयोगी है। यह निर्णय यह संदेश देता है कि पुलिस के पास जांच की शक्ति अवश्य है, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और नागरिकों की गरिमा का सम्मान करते हुए किया जाना चाहिए।
